केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने देशातील सर्व मीडियासाठी (प्रसारमाध्यमे) एक अॅडव्हायजरी जारी केली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने, सर्व मिडिया प्लॅटफॉर्म्स, वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडिया युजर्सनी अत्यंत जबाबदारीने वर्तणूक तसेच सुरक्षा दलांच्या कारवाईचे थेट प्रक्षेपण करू नये, असे त्यात म्हटले आहे.
केंद्राच्या या ॲडजव्हायजरीनंतर आता पहलगाम हल्ल्यानंतर सरकार नक्कीच काहीतरी मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
काय म्हटले आहे ॲडव्हायजरीमध्ये?
● माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे उप संचालक क्षितिज अगरवाल यांनी जारी केलेल्या या ॲडव्हायजरीमध्ये सुरक्षा दलाच्या कारवाया, हालचालींच्या थेट प्रक्षेपणासंदर्भात सल्ला दिलेला आहे.
● राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी, सर्व मीडिया प्लॅटफॉर्म्स, वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडिया वापरकर्त्यांना अत्यंत जबाबदारीने वागण्याचा आणि संरक्षण व अन्य सुरक्षा-संबंधित बाबींवर वृत्तांकन करताना प्रचलित कायदे आणि नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.
● विशेषतः संरक्षण कारवाया किंवा सुरक्षा दलांच्या हालचालींविषयी थेट प्रक्षेपण, दृश्यफितीचे प्रसारण किंवा “सूत्रांवर आधारित” वृत्तांकन टाळावे.
● संवेदनशील माहिती लवकर जाहीर केल्यास, शत्रू प्रवृत्तींना मदत होऊ शकते आणि त्यामुळे कारवाईची परिणामकारकता व जवानांचे संरक्षण धोक्यात येऊ शकते.
● पूर्वीच्या घटनांमधून जबाबदार वृत्तांकनाचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. कारगिल युद्ध, मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला (26/11) आणि कंधार विमान अपहरण या घटनांमध्ये बिनधास्त व निर्बंध नसलेल्या वृत्तांकनामुळे राष्ट्रीय हिताला हानी पोहोचली होती.
मीडिया कव्हरेज मर्यादित असावे
● मीडिया, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आणि नागरिक हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या रक्षणात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.
● कायदेशीर जबाबदाऱ्यांशिवाय, ही आपली सामूहिक नैतिक जबाबदारी देखील आहे की आपण कोणत्याही ongoing ऑपरेशन किंवा सुरक्षा दलांच्या सुरक्षेला बाधा पोहोचणार नाही, याची काळजी घ्यावी.
● माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने यापूर्वीच सर्व टीव्ही चॅनेल्सना केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (सुधारणा) नियम, 2021 मधील नियम 6(1)(प) चे पालन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
● नियम 6(1)(प) नुसार: “कोणताही कार्यक्रम असा प्रसारित होऊ नये ज्यामध्ये सुरक्षा दलांकडून केलेल्या दहशतवादविरोधी कारवाईचे थेट प्रक्षेपण असते.
● अशा प्रसारणावर संबंधित शासनाकडून नियुक्त अधिकाऱ्याद्वारे दिल्या जाणाऱ्या माहितीपर ब्रिफिंगपुरतेच मीडिया कव्हरेज मर्यादित असावे, जोपर्यंत ही कारवाई पूर्ण होत नाही.”
संवेदनशीलता आणि जबाबदारीने वृत्तांकन करावे
● अशा प्रकारचे थेट प्रक्षेपण हे केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (सुधारणा) नियम 2021 चे उल्लंघन आहे आणि संबंधित नियमांनुसार कारवाईस पात्र ठरू शकते.
● म्हणून, सर्व टीव्ही चॅनेल्सना सूचित करण्यात येते की, सुरक्षा दलांची दहशतवादविरोधी कारवाई व हालचाल यांचे थेट प्रक्षेपण करू नये. केवळ नियुक्त अधिकाऱ्याच्या वेळोवेळी दिल्या जाणाऱ्या ब्रिफिंगपर्यंतच मर्यादित कव्हरेज ठेवावे.
● सर्व संबंधित घटकांना विनंती आहे की ते जागरूकता, संवेदनशीलता आणि जबाबदारीने वृत्तांकन करत राहावं आणि राष्ट्रसेवेमध्ये उच्चतम दर्जाचे मानदंड पाळावेत.
ही सूचना मंत्रालयातील सक्षम अधिकाऱ्याच्या मंजुरीनंतर जारी करण्यात आलेली आहे.
केंद्र सरकारची कृती
● जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर आता केंद्र सरकार पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देण्याच्या तयारीत आहे. सर्वपक्षीय बैठक, उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक पार पडली आहे.
● पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारच्या मधुबनी येथील सभेतून या हल्ल्याला जबाबदार दहशतवाद्यांना शोधून काढून कल्पनेच्या पलीकडली शिक्षा देऊ, अशी घोषणाही केली होती. त्यानंतर आता ही ॲडव्हायजरी आली आहे.
