पुणे : भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचार करून तिचा खून केल्याच्या अत्यंत संवेदनशील आणि राज्यभर संतापाची लाट उसळविणाऱ्या प्रकरणाचा निकाल गुरुवारी (दि. २५ जून) जाहीर होणार आहे. अवघ्या पावणेदोन महिन्यांच्या कालावधीत तपास, आरोपपत्र दाखल करणे आणि न्यायालयीन सुनावणी पूर्ण झाल्याने हा खटला महाराष्ट्राच्या न्यायालयीन इतिहासातील सर्वात वेगवान खटल्यांपैकी एक मानला जात आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंके यांच्या न्यायालयात झाली. सरकारी पक्ष आणि बचाव पक्षाचा अंतिम युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. आता आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबळे (वय ६५) याला न्यायालय कोणती शिक्षा सुनावते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्र दिनी घडली होती संतापजनक घटना
महाराष्ट्र दिनी, म्हणजेच १ मे २०२६ रोजी, नसरापूर परिसरात साडेतीन वर्षांच्या बालिकेवर लैंगिक अत्याचार करून तिचा निर्घृण खून करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली होती. या घटनेमुळे पुणे जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यात संतापाची तीव्र लाट उसळली होती.
घटनेनंतर आरोपी भीमराव कांबळे याच्याविरोधात राजगड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी अत्यंत वेगाने तपास पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले. त्यानंतर खटल्याची दैनंदिन सुनावणी घेण्यात आली.
नागरिकांचा उद्रेक; महामार्गावर रास्ता रोको
या अमानुष घटनेच्या निषेधार्थ नसरापूर आणि परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले होते. आरोपीला तातडीने कठोर शिक्षा, विशेषतः फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करत नागरिकांनी मुंबई-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर (बायपास मार्गावर) तब्बल चार तासांहून अधिक काळ रास्ता रोको आंदोलन केले होते. या आंदोलनामुळे राज्यभरात या प्रकरणाची तीव्र दखल घेतली गेली.
वेगवान न्यायप्रक्रियेचे उदाहरण
घटना घडल्यानंतर अवघ्या काही आठवड्यांत तपास पूर्ण होणे, आरोपपत्र दाखल होणे आणि न्यायालयीन सुनावणीदेखील पूर्ण होणे ही बाब विशेष मानली जात आहे. पीडित कुटुंबाला लवकर न्याय मिळावा, यासाठी पोलिस, सरकारी वकील आणि न्यायालयाने प्राधान्याने कार्यवाही केल्याचे मानले जात आहे.
राज्याचे लक्ष निकालाकडे
संपूर्ण महाराष्ट्र हादरवून सोडणाऱ्या या प्रकरणाचा निकाल गुरुवारी जाहीर होणार असून, न्यायालय आरोपीला दोषी ठरवते की नाही आणि दोषी ठरवल्यास कोणती शिक्षा सुनावते, याकडे सर्वसामान्य नागरिक, सामाजिक संघटना आणि कायदेतज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे.
