|| प्रतिनिधी : शुभम जाधव ||
मुंबई : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प (अर्थसंकल्प 2025) सादर केला, ज्यामध्ये मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला. नोकरदार वर्गाला 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही आयकर भरावा लागणार नाही.
त्याच वेळी, स्टँडर्ड डिडक्शनसह, 12.75 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असेल.
नवीन कर प्रणालीमध्ये केलेल्या बदलांनुसार, 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 80,000 रुपयांची कर सूट मिळणार आहे. त्यांना आता कोणताही कर भरावा लागणार नाही. याचा अर्थ असा की 8 ते 10 लाख रुपये कमावणारे लोक, जे नवीन कर प्रणालीमध्ये 10% कराच्या कक्षेत येतात, त्यांना संपूर्ण रकमेतून सूट मिळू शकेल.
जर 12 लाख रुपयांपेक्षा जास्त पगार असेल तर किती कर आकारला जाईल?
वार्षिक पगार 13 लाख रुपये असलेले लोक आता 12 लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक आयकर वाचवू शकतील, कारण 75,000 रुपयांची स्टँडर्ड डिडक्शन आणि 30 हजार रुपयांची सूट मिळेल. याआधी नवीन आणि जुन्या दोन्ही कर प्रणालीमध्ये 15 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांवर 30% कर आकारला जात होता. आता, 20 लाख ते 24 लाख रुपयांच्या दरम्यान उत्पन्न असलेल्यांसाठी 25% स्लॅब आहे, हे लक्षात घेण्याजोगे आहे.
मध्यमवर्गासाठी कर कमी करणे आणि त्यांच्या हातात अधिक पैसा राहू देणे, देशांतर्गत व्यापार, बचत आणि गुंतवणुकीला चालना देणे, असा अर्थसंकल्प 2025 मध्ये कररचना बदलण्याचा उद्देश आहे. अशा परिस्थितीत, जर तुमचा वार्षिक पगार 12 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल तर तुम्हाला कोणताही कर भरावा लागणार नाही, परंतु जर पगार 12 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर तुम्हाला किती कर भरावा लागेल. पाहा…
