मुंबई : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ अंतर्गत दाखल होणारे खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील पाच जिल्ह्यांमध्ये अनन्य विशेष न्यायालये (Exclusive Special Courts) स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विधी व न्याय विभागाने ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी याबाबत शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

अहिल्यानगर (अहमदनगर), परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ येथे प्रत्येकी एक अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात येणार आहे. या न्यायालयांसाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी, सहाय्यक कर्मचारी तसेच इतर मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

या निर्णयासाठी नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस (NDMJ) चे राज्य सचिव वैभव गिते यांनी राज्यस्तरावर केलेल्या पाठपुराव्याला यश मिळाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. ॲड. डॉ. केवलजी उके यांच्या मार्गदर्शनाखाली या मागणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

शासन निर्णयानुसार, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणे चालविण्यासाठी पाच अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. यासाठी न्यायिक अधिकाऱ्यांची २,८६३ अतिरिक्त नियमित पदे, सहाय्यभूत कर्मचारीवर्गाची ११,०६४ नियमित पदे निर्माण करण्यास तसेच ५,८०३ मनुष्यबळाच्या मर्यादेत बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

या निर्णयासाठी वार्षिक आवर्ती खर्चापोटी ३ कोटी ९९ लाख ३५ हजार ५२० रुपये, तर इतर खर्चासाठी ५१ लाख ६८ हजार ५०० रुपये, असा एकूण ४ कोटी ५१ लाख ४ हजार २० रुपये खर्चास शासनाने मंजुरी दिली आहे. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने तसेच २८ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात आला आहे.

२०११ मध्येही झाला होता निर्णय

NDMJ चे राज्य सचिव वैभव गिते यांनी सांगितले की, विधी व न्याय विभागाने १० जून १९९४ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे राज्यातील सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालयांना विशेष न्यायालय म्हणून विनिर्दिष्ट केले होते. तसेच ८ नोव्हेंबर २००७ रोजी राज्यातील सर्व अतिरिक्त सरकारी वकिलांना विशेष सरकारी वकील म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात आले होते.

यापूर्वी २०१० आणि २०११ मध्ये झालेल्या राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार सहा विभागांत अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करण्यासाठी प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतर ५ ऑक्टोबर २०११ रोजी मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर १७ नोव्हेंबर २०११ रोजी सहा अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता.

मात्र, या न्यायालयांकडे ॲट्रॉसिटी कायद्यासोबत भारतीय दंड विधान व इतर कायद्यांखालील खटलेही चालविण्याची जबाबदारी देण्यात आल्याने ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यात अडचणी आल्याचे गिते यांनी सांगितले.

प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष न्यायालयाची मागणी

२०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींची लोकसंख्या १३२.८ लाख, तर अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या १०५.१ लाख असल्याचे त्यांनी सांगितले. २०१९ ते २०२३ या कालावधीत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींवरील अत्याचाराच्या नोंदविलेल्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाल्याचा दावा त्यांनी केला.

महाराष्ट्रात जानेवारी २०१९ ते डिसेंबर २०२३ या कालावधीत अनुसूचित जाती-जमातींवरील एकूण १६,३५४ गुन्हे नोंदविण्यात आले. अनुसूचित जातींवरील गुन्ह्यांची संख्या २०१९ मधील २,१५० वरून २०२३ मध्ये ३,०२४ झाली, तर अनुसूचित जमातींवरील गुन्ह्यांची संख्या ५५९ वरून ७७३ वर पोहोचल्याचे गिते यांनी सांगितले. दोषसिद्धीचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने प्रलंबित खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी अनन्य विशेष न्यायालयांसोबतच शासनाची इच्छाशक्तीही महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रत्येक जिल्ह्यात अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करण्याच्या मागणीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सह्याद्री अतिथीगृह, मलबार हिल, मुंबई तसेच ऐतिहासिक महाड चवदार तळे येथे शिष्टमंडळासह भेट घेऊन १२ मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले होते. त्यानंतर राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे गिते यांनी सांगितले.

संघटनेचे स्वागत; मात्र प्रत्येक जिल्ह्यात न्यायालयाची मागणी

“पाच अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करण्याच्या शासन निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. कायद्याच्या उद्देशाप्रमाणे या न्यायालयांचे कामकाज झाल्यास प्रलंबित खटले निश्चितच जलदगतीने निकाली निघतील,” अशी प्रतिक्रिया NDMJ चे राज्य महासचिव ॲड. डॉ. केवलजी उके यांनी दिली.

तर “फक्त पाच जिल्ह्यांत अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करून उपयोग नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात अशी न्यायालये स्थापन करून दोन महिन्यांच्या आत खटले निकाली काढण्याची व्यवस्था झाली, तरच राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील पीडित कुटुंबांना जलदगतीने न्याय मिळेल,” असे NDMJ चे राज्य सचिव वैभव गिते यांनी सांगितले.

NDMJ च्या राज्य संघटक पंचशीला कुंभारकर यांनीही शासनाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना, “ॲट्रॉसिटी कायदा १९८९ मध्ये लागू होऊन ३७ वर्षे झाली आहेत. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांपैकी केवळ पाच जिल्ह्यांत अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांत बौद्ध, दलित आणि आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांकडे शासनाकडून अपेक्षित गांभीर्याने पाहिले गेले नसल्याचे दिसून येते,” असे मत व्यक्त केले.