|| प्रतिनिधी : शुभम जाधव ||
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीतील प्रभाग क्रमांक १६ व १७ मध्ये अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असून, काही ठिकाणी चार-चार मजली इमारती उघडपणे उभारल्या जात असल्याचे समोर आले आहे. या मोठ्या बांधकामांवर कारवाई होत नसल्याचा आरोप होत असताना, लहान घरांवर मात्र प्रशासनाकडून धडक कारवाई केली जात असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
स्थानिकांच्या मते, मोठे ठेकेदार बिनधास्तपणे अनधिकृत इमारती उभारत असतानाही संबंधित यंत्रणा निष्क्रिय असल्याचे दिसून येते. दुसरीकडे, स्वतःच्या राहण्यासाठी छोटे बांधकाम करणाऱ्या नागरिकांवर क्षेत्रीय अधिकारी, बीट मार्शल आणि पोलीस बंदोबस्तासह तात्काळ कारवाई होत असल्याचे चित्र आहे.
या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाच्या कारवाईतील दुहेरी निकषांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. “मोठ्यांना संरक्षण आणि सामान्यांना त्रास, हे कोणते प्रशासन?” असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, विश्वसनीय सूत्रांकडून धक्कादायक माहिती समोर येत असून, संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी राजाराम सरगर आणि बीट निरीक्षक सुहास भगत यांचे काही ठेकेदारांशी आर्थिक हितसंबंध असल्याची चर्चा प्रभागात जोर धरत आहे. मोठ्या अनधिकृत बांधकामांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोपही नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
या सर्व प्रकारामुळे महापालिका प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, या प्रकरणाची सखोल व उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
अनधिकृत बांधकामांमुळे भविष्यात मोठे अपघात होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी तातडीने हस्तक्षेप करून संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी, मोठ्या बेकायदा बांधकामांवर कठोर कारवाई करावी आणि दोषींवर जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
महापालिकेच्या ‘ॲक्शन प्लॅन’ची खरी अंमलबजावणी आता प्रभाग १६ व १७ मध्ये होणार असून, मोठ्या अनधिकृत इमारतींवर कारवाई होते का, की पुन्हा सामान्य नागरिकांनाच लक्ष्य केले जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
