पुणे : पोलीस खात्यातील प्रत्येक अंमलदाराला स्वतःचे हक्काचे घर मिळावे यासाठी शासनाकडून डीजी होम लोन योजना (पोलीस गृह बांधणी अग्रीम) राबविण्यात आली आहे. मात्र, ऑगस्ट २०२३ पासून आतापर्यंत सादर केलेले अर्ज प्रलंबित राहिल्याने राज्यातील ५ हजार ४५९ पोलीस अंमलदार आपल्या घराच्या स्वप्नापासून दूर आहेत.
या योजनेतून पोलीस अंमलदारांना मूळ वेतनाच्या १२५ टक्क्यांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. ही रक्कम घर खरेदी किंवा बांधणीसाठी वापरण्याचा हेतू आहे. विशेषतः ज्या पोलीस कर्मचाऱ्यांकडे स्वतःचे घर नाही, त्यांना मदत करण्यासाठी ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
मात्र प्रत्यक्षात, ऑगस्ट २०२३ पासून आजतागायत कोणत्याही अंमलदाराचा अर्ज शासनाकडून मंजूर झालेला नाही. त्यामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांचे गृहस्वप्न रखडले आहे आणि त्यांना आर्थिक तसेच मानसिक तणावाला सामोरे जावे लागत आहे.
राज्यभरातील पोलीस अंमलदारांनी ४ हजार ७११ अर्ज सादर केले आहेत, तर मुंबई पोलीस दलाकडून ७४८ अर्ज दाखल झाले आहेत. सर्व अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने प्राप्त झाले असून, अद्यापही ते मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहेत.
या प्रलंबित अर्जांसाठी एकूण १७६८.०८ कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. यामध्ये पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत १२९० कोटी रुपये, तसेच विविध बँका व वित्तीय संस्थांमार्फत १६४७ कोटी रुपये उभारण्याचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. हा प्रस्ताव गृहविभागाकडून शासनाच्या वित्त विभागाकडे पुढे पाठवण्यात आला आहे. मात्र निधीच्या कमतरतेमुळे अर्जांची मंजुरी लांबणीवर पडली आहे.
मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या ७४८ प्रलंबित अर्जांसाठी २१२ कोटी २० लाख रुपयांची तरतूद आवश्यक आहे. मात्र, सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे हा निधी मंजूर झालेला नाही, परिणामी मुंबईतील पोलीस अंमलदारही या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत.
घर बांधणीसाठी अर्ज करून वर्षभर उलटूनही निधी मिळत नसल्याने पोलीस अंमलदारांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे. शासनाने याबाबत तातडीने निर्णय घेऊन निधी वितरीत करावा, अशी जोरदार मागणी आता पोलीस दलामध्ये होत आहे. स्वतःचे घर मिळवण्याचे स्वप्न साकार व्हावे आणि आर्थिक ताणतणावातून पोलीस कर्मचाऱ्यांची सुटका व्हावी, अशी आशा सर्व अंमलदार व्यक्त करत आहेत.
